एकाधिकार (Monopoly)

 एकाधिकार (Monopoly)

१. अर्थ

एकाधिकार आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवा माथिको नियन्त्रण र बिक्री वितरण एकै व्यक्ति वा संस्थाबाट हुन्छ र सो को मूल्य पनि स्वविवेकले नै निर्धारण हुन्छ भने त्यो एकाधिकार (Monopoly) हो ।

– वस्तु वा सेवाको उत्पादन एवम् वितरण एउटै संस्थाबाट हुन्छ ।

– वस्तु र सेवाको मूल्य सोही संस्थाले निर्धारण गर्दछ ।

– त्यस्तै प्रकारका वस्तु र सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने अन्य संस्था छैनन् ।

– कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धाको अवस्था छैन ।

उल्लिखित अवस्था एकाधिकार (Monopoly) को हो । नेपालले खुल्ला, उदारवादी र बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको छ । १९९० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको यो परिवर्तनबाट केही क्षेत्रहरूमा मात्र सरकारी एकाधिकारमा निजी क्षेत्रका समेत नयाँ उद्योग धन्दा, व्यवसाय खुल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत बढेका कारण एकाधिकारमा कमी आयो । बजार प्रतिस्पर्धालाई महत्व दिइयो । बजारमा वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण (Price determined by demand and supply of goods and services) हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भयो ।

एकाधिकार सँगसँगै अर्को शब्द मिलेमतो (Cartelling) प्रयोग हुने गरेको छ । वस्तु र सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने संस्था वा उद्यम व्यवसायी बढी भएपनि प्रतिस्पर्धा नगरी आपसी मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने र वितरणका शर्त तोक्ने प्रवृत्ति भने नेपालमा झाँगिएको छ ।

२. नेपालमा एकाधिकारको अवस्था

खासगरी अत्यावश्यक सेवाहरूमा सरकारको एकाधिकार रहेको छ । खानेपानी आपूर्ति नभए पनि खानेपानी संस्थानलाई पैसा तिर्नुपर्छ । Public choice को अवस्था छैन । ग्राहकप्रति जिम्मेवार नभएपनि यस संस्थानलाई बचाउनुपर्ने वाध्यता उपभोक्तालाई छ ।

– आयल निगम व्यवस्थापकीय दृष्टिले कमजोर हुँदा हुँदै पनि यहाँ एकाधिकार रहेको छ । आयल निगम बाहेक अन्य संस्थाबाट इन्धन (पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्याँस) प्राप्त हुन सक्दैन । मूल्य पनि उसले निर्धारण गर्न सक्छ ।

– नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्को एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । जसको विकल्प हालसम्म छैन, विद्युत वितरणमा प्रतिस्पर्धा समेत छैन ।

– दूध, चिनी, हवाई सेवा जस्ता क्षेत्रमा विगतमा एकाधिकार भएपनि हाल यी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

– निजी व्यवसायिक उत्पादनमा एकाधिकार समाप्त हुँदै गएको अवस्था छ ।

३. एकाधिकारको नयाँ रूप मिलोमतो (Cartelling)

बजार अर्थ व्यवस्थाका कारण एकाधिकार समाप्त हुँदै गएपनि मिलेमतो (Cartelling) भने प्राय सबै क्षेत्रमा व्याप्त रहेको छ ।

एकै किसिमका वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने प्रतिष्ठान/व्यक्तिले संस्था वा समूह बनाई आफ्नो फाइदाका लागि मूल्य मिलेमतो र सर्तहरू निर्धारण गर्ने गरेका छन् जसका उदाहरण:

– यातायात व्यवसायीहरू राम्रो सेवा दिन प्रतिस्पर्धा नगरी पूराना गाडी प्रयोग गर्ने, बढी यात्रु राख्ने, बढी भाडा असुल गर्ने कार्यमा एकजुट रहेका/कुनै रुट लिन उनीहरूको स्वीकृति चाहिने ।

– ट्रक व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा नगरी Syndicate को माध्यमबाट थोत्रा ट्रक समेत उपयोग गरी मिलेमतोमा भाडा निर्धारण गर्ने ।

– मूल्य घटेको समयमा पसल बन्द गर्ने र सुनचाँदी लुकाउने, मूल्य बृद्धि भएपछि मात्र कारोवार गर्ने कार्य सुनचाँदी व्यवसायीबाट भएको ।

– चिनी व्यवसायीहरू मिलेमतोमा चिनी लुकाई कालो बजारी मार्फत् बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने,

– पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताहरू एशोसिएसन बनाई बढी कमिसन माग गर्दै ढुवानी बन्द गर्ने, वार्ता गर्ने, कमिसन बढ्ने भएपछि एकजुट भई ढुवानी गर्ने ।

– कुखुरा व्यवसायीहरू एकभई मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य वृद्धि हुनको लागि कोटाका आधारमा कुखुरा बजारमा लैजाने ।

– तरकारी व्यवसायीहरू सडेगलेका, रंगरोगन गरेका तरकारी फलफूल बजारमा आपूर्ति गर्ने ।

उल्लिखित विषयहरू मिलेमतो (Cartelling) का केही उदाहरण हुन् । यिनले बजार अर्थतन्त्र र उदारवादलाई धज्जी उडाएका छन् । उपभोक्ताको छनौटको अधिकार (Right to choice) लाई समाप्त पारिएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट मूल्यमा आउने कमीलाई रोकिएको छ र व्यवसायिको निहित स्वार्थ उपभोक्ता हितको विरुद्धमा रहेको छ ।

४. कानूनी व्यवस्था

एकाधिकार र मिलेमतोको अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ जारी भएको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्था :

– वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार, बजारमुखी, प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बनाउने ।

– बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न एकाधिकारको अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।

– कुनै वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न र सेवाको खरिद बिक्रीबाट पूर्ति तोक्ने गरी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानहरूबीच कुनै सम्झौता गर्न नहुने ।

– कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणमा बजार सीमित र नियत्रित गर्न नपाइने ।

– कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणको थोक परिमाण सीमित गर्न वा गुणस्तर घटाउन नपाइने ।

– कुनै वस्तु वा सेवाको पालैपालो उत्पादन वा वितरण गर्ने र कोटा तोक्ने जस्ता कार्य मिलेमतोमा गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ ।

– वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरण चक्र प्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।

– उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा एकाधिकार एवम् अनुचित क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्ने कुरा उल्लेख छ ।

उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हुँदा—हुदै पनि नेपालमा एकाधिकार र मिलेमतोको अवस्था कायमै रहेको देखिन्छ । एकाधिकार भन्दा पनि मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा कायम रहेको मिलेमतो (Cartelling) तथा चक्रिय पद्धति (Syndicate)ले उपभोक्ताको हक हनन् भएको र कालो बजारी बढेको अवस्था देखिन्छ ।

५. सुझावहरू

तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

– ऐनका प्रावधानहरू लागू गरिनुपर्ने

– बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने, मूल्य, परिमाण र उत्पादनमा मिलेमतो गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने ।

– उपभोक्ताको अधिकारका लागि उपभोक्ताहरूबाटै दबाब सिर्जना गर्ने ।

– बजारको नियमित र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।

– गलत क्रियाकलाप विरुद्धको सूचना र उजुरी उपर तत्काल Response गर्ने ।

– संस्थागत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने ।

दीर्घकालमा गर्नुपर्ने

सेवामा एकाधिकार रहेका संस्थाहरूको समेत विकल्प खोज्नु पर्ने । विद्युत, खानेपानी, आयल निगमले गर्ने काम निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्ने तर्फ ध्यान दिई उचित वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने ।

चुनौतीहरू

– एकाधिकार, मिलेमतो गर्ने, कालाबजारी गर्ने, प्रतिस्पर्धा हुन नदिने, सिन्डिकेट कायम गर्नेहरू संगठित रूपमा र सरकार उपर नै दबाब सिर्जना गर्ने ।

– गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही गर्दा संगठित रूपमा प्रतिवाद हुने ।

– राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक चन्दा जस्ता कारणले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति झन सशक्त रहेको ।

– राजनीतिक स्वच्छता विना व्यवसायिक स्वच्छता कायम नहुने र उपभोक्ता हित प्रबद्र्धन नहुने अवस्था ।