सामाजिक न्याय तथा समानता

 सामाजिक न्याय तथा समानता

सामाजिक न्याय (Social Justice)

१. परिचय

समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायबीच समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित गर्नुनै सामाजिक न्याय हो । समाजमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव (discrimination) र शोषण (exploitation) अन्त्य गर्दै सबैको पहिचान, सम्मान, मर्यादा कायम गर्नु पनि सामाजिक न्याय अन्तर्गत पर्दछ साथै न्यायपूर्ण समाज (Just Society) को स्थापना हो सामाजिक न्याय ।

Business dictionary ले सामाजिक न्यायको परिभाषा यसरी गरेको छ :

"The fair and proper administration of laws conforming to the natural law that all persons irrespective of ethnic origin, gender, possessions, race, religion etc are to be treated equaly and without prejudice."

त्यसैले सामाजिक न्याय कुनै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति बीच विना भेदभाव र विना पूर्वाग्रह कानूनद्वारा नै गरिने उचित व्यवहार हो भन्न सकिन्छ । कानूनले समाजका सबै पक्षलाई समान संरक्षण गरेको हुन्छ ।

International labour organization (ILO) ले सामाजिक न्यायलाई मानव अधिकारको अंगका रूपमा लिँदै मानव अधिकार संरक्षण गर्ने माध्यम सामाजिक न्याय हो भनेको छ । "Social justice as a purpose of human rights (Vienna declaration of ILO)

सामाजिक न्यायबाट विश्वव्यापी तथा वास्तविक शान्ति हुन्छ भनेको छ । "Universal and lasting peace can be estiblished only if it is based upon social justice" ILO charter.

सामाजिक न्यायले समाजमा समानताको स्थापनाको पक्ष पोषण मात्र गर्दैन समाजमा समान स्थिति नभएकाहरूबीच असमान व्यवहार (Unequal treatment to those who are unequal condition) पनि गर्दछ ।

त्यसैले सामाजिक लाभहरू समान रूपले प्राप्त गर्न नसक्ने वर्ग क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, वृद्ध, बालबालिका, अशक्तहरूका लागि समतामूलक (equitable) न्याय प्रदान गर्नु सामाजिक न्याय अन्तर्गत पर्दछ ।

२. सामाजिक न्यायका दृष्णिकोणहरू (Approaches of Social Justice)

२.१ समानतामा आधारित न्याय/वितरणकारी न्याय (Approach of Equality Base or Distributive Justice)

– समाजमा सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने

– जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने ।

– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरूको वितरणमा कसैप्रति विभेद नगरिने । समानतामा आधारित वितरण प्रणाली लागू गर्ने जस्तोः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत सेवा, सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच रहने ।

– शासन प्रणालीमा सबैले सहभागी हुन पाउने, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था ।

– प्राकृतिक वा मानव निर्मित सार्वजनिक स्रोत साधन प्रयोग वा उपयोग समानताका आधारमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

उपरोक्त अवस्था equality base social justice हो ।

२.२ समतामा आधारित न्याय/पुनर्वितरणकारी न्याय (Equitable or Re- Distributive Justice)

– समानतामा आधारित (equality base) न्यायले वास्तविक समानता (substantive equality) स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ ।

– समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सवलता र पहुँचयुक्त हुन्छन् ।

– असमान अवस्थाका मानिसलाई समान अवसर वा पहुँच प्रदान गर्दा असमानता बढ्छ भन्ने मान्यता ।

– समाजमा निम्न कमजोर समूह पनि हुन्छन्ः

– वर्गीय रूपमा आर्थिक र सामाजिक ढंगले पछि परेका वर्ग, न्यून आयस्तर, कम शिक्षित वा साक्षर

– पेशागत रूपमा साना किसान मजदूरहरू वा दैनिक श्रम गर्ने समूह ।

– लैङ्गिक रूपले महिला, अल्पसंख्यक लैङ्गिक समूह

– उमेर समूहका रूपमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरू ।

यसरी कमजोर समुदायलाई शासन प्रणालीको मूलधारमा ल्याउने (Mainstreaming to marginalized), सशक्तिकरण गर्ने (empowerment) र अवसर प्रदान गर्ने (Providing opportunity) कार्य पनि सामाजिक न्याय भित्र पर्दछ । यसका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोः आरक्षणका व्यवस्थाहरू, लक्षित कार्यक्रम, सेवामा विशेष छुट, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ।

२.३ पुनस्र्थापित न्याय (Restorative Justice)

विगतमा भएको सामाजिक विभेदका कारण उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्तो विभेद एवम् शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस सरह समानता र समताको प्रत्याभूति गर्नु पुनस्र्थापित न्याय (Restorative justice) हो ।

विगतमा दलित समुदाय भनी छुवाछुत गर्ने, सार्वजनिक वस्तुहरू उपयोगमा निषेध गर्ने, धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न नदिने प्रकृतिको अन्त्य यसको उदाहरण हो ।

त्यसैगरी सामाजिक शोषणयुक्त सम्बन्धहरू जस्तो हली, गोठाला राख्ने प्रथा, कम्लरी प्रथा, कमैयाको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु पनि यस अन्तर्गत पर्दछ ।

महिलामाथि हुने शोषण र विकृतियुक्त सामाजिक प्रकृति जस्तै छाउपडी, बोक्सी, झुमा प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने पुनस्र्थापित सामाजिक न्याय अन्तर्गतका विषयवस्तु हुन् ।

२.४ संरक्षणकारी न्याय (Protective Justice)

अत्यन्त सिमान्तीकृत समुदायलाई राज्यले विशेष कार्यक्रमका माध्यमबाट संरक्षण दिन्छ । जस्तै राउटे, कुसुण्डा, जस्ता लोपोन्मु्ख समुदायलाई भत्ता, सुविधा दिने, बसोवासको व्यवस्था गरिदिने । त्यसैगरी द्वन्द्व प्रभावित, शहिद परिवारहरूको लागि संरक्षण प्रदान गर्ने गरी राज्यले Protective Justice प्रदान गरेको हुन्छ ।

३. नेपालको संविधान र सामाजिक न्याय

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्याय मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ जुन निम्नानुसार रहेको देखिन्छ :

– सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

– आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।

– अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने ।

– प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुने ।

– नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका अन्दोलन, मुक्ति वा संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

४. सामाजिक न्यायको लागि भएका अन्य नीतिगत, कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू

– विकास र सेवाका अवसरहरू सबै नागरिकमा पु¥याउने, देशको आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, शासन प्रणालीका लाभहरू लक्षित वर्गमा पु¥याउन आवधिक योजना र कार्यक्रमहरूले जोड दिएका छन् । जुन समानतामा आधारित न्याय (equality base justice) हो ।

– आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेका नागरिक, आदिवासी, दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा विशेष संरक्षण र पहूँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवधिक योजनामा समावेश भएको छ ।

– शासन प्रणालीमा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व एवम् पहूँच अभिवृद्धि गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लिइएको छ । राजनैतिक, प्रशासनिक लगायत शासकीय क्षेत्रमा आरक्षण (Reservation) को व्यवस्था गरिएको छ ।

– पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक सामाजिक पहूँच अभिवृद्धि गर्न विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको छ ।

– छुवाछुत, विभेदको अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने सबै प्रकारका सामाजिक विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू तय गरिएको देखिन्छ । जस्तैः मुक्त कमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम, प्रजा विकास कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक सचेतना कार्यक्रमहरू ।

– जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

– मजदूरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, सुरक्षा बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषकहरूका लागि मल, बिउको प्रबन्ध, साना कृषक कर्जा कार्यक्रमहरू, लघु ऋण कार्यक्रम, विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।

– गरिब भूमिहीनहरूलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न जग्गा वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

– सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क प्रसुति सेवा, प्रसुति भत्ता समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

– बालबालिकाको लागि सामाजिक न्याय प्रदान गर्न निःशुल्क खोप सेवा, निःशुल्क शिक्षा (सरकारी तहमा)को व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक समानता (Social Equality)

सामाजिक समानता भन्नाले समाजमा सबैको समान हैसियत, सम्मान, पहिचान कायम गर्ने र समानतामा आधारित अवसरहरू प्रदान गर्ने कुरा बुझिन्छ ।

– आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक, राजनैतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता र अवसरको अवस्था पनि हो समाजिक समानता ।

– समाजका कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति उपर शोषण हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि सामाजिक समानता हो ।

– राज्य र कानूनले सबै वर्ग, जाति, समुदायका मानिसहरूलाई समान व्यवहार गर्नु र कुनै पनि विभेद नहुनु नै सामाजिक समानता हो । तर निरपेक्ष समानता (Absolute equality) ले सारभूत समानता (Substantive equality) भने प्राप्त हुँदैन ।

– त्यसैले सामाजिक समानताले Substantive equality लाई पनि जोड दिन्छ ।

– संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

– संविधानको धारा १८ समानताको हकमा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान छन्’ भनिएको छ । राज्यले नागरिकहरूका बीचमा धर्म, वर्ण, जात, जाति लिङ्ग, उत्पति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । यो सामान्य अवस्थामा राज्यले गर्ने व्यवहार हो ।

– उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा समानता भनेको कमजोर समुदायका लागि विशेष संरक्षणकारी व्यवस्था गर्दै प्रदान गरिने अवसर वा गरिने व्यवहार हो भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् सारभूत समानता (Substantive equality) ले सबैमा समानता अनुभूति गराउन सक्दछ ।

– सामाजिक समानताको लागि distributive Justice, Re-distributive justice र Restorative justice सबै प्रकारका न्याय आवश्यक छन् । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रबद्र्धन भएमा नै सामाजिक समानता पनि स्थापित हुन्छ ।

– सामाजिक समानताले सामाजिक विकासका कार्यहरू जस्तै बाटो–घाटो निर्माण, पुल पुलेसा निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका कार्यहरूमा सबैको सहभागिता कायम गर्ने, विकास कार्यमा सबैको स्वामित्व (Ownership) रहने र विकासका लाभहरू समानरूपमा वितरण हुने अवस्थालाई समेत इंगित गर्दछ ।

– सामाजिक व्यवहारमा एक अर्कालाई सम्बोधन गर्दा कसैलाई हेयको दृष्टिले नभई सम्मानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्नु पनि सामाजिक समानता भित्र पर्दछ ।

– जुनसुकै जातजाति, धर्म संस्कृति, आर्थिक हैसियत, पेशा वा व्यवसायका भए पनि समाजका मानिसहरूबीच बराबरको सम्बन्ध स्थापित हुनुपनि सामाजिक समानता हो ।

सामाजिक न्याय र समानता कसका लागि

– आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका समुदायका लागि ।

– शारीरिक र मानसिक रूपले कमजोर व्यक्तिका लागि ।

– बृद्ध बृद्धा र बालबालिकाका लागि ।

– समान पहूँच स्थापना गर्न नसकेका पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाका लागि

– गरिब, किसान, मजदूर र न्यून आय भएका सबै लिङ्ग, जाति, वर्ग, समुदायका लागि ।

सामाजिक न्याय र समानताका माध्यमहरू

शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व बढाउन – आरक्षण

जेष्ठ नागरिक असक्त – सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा

पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय – लक्षित कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, रोजगारी सिर्जना सहुलियत कर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहूँच स्थापना ।

गरिब किसान – सहुलियत दरमा मल बीऊ, सहुलियत पूर्ण कृषि—पशुपालन कर्जा, अनुदान

मजदूर – जीविका धान्न सक्ने पारिश्रमिक, बीमा, उपचार खर्च लगायत श्रमिकले पाउने सुविधा प्रदान गराउने ।

बालबालिका – निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा

1919

11 shares

Like

Comment

Share