स्रोत साधनको वितरणमा न्यायः असमानता एवम सिमान्तीकरण

 स्रोत साधनको वितरणमा न्यायः असमानता एवम सिमान्तीकरण

१. अर्थ

राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनको सामूहिक समानतामा आधारित र समन्यायिक वितरण आवश्यक हुन्छ । सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग मानिसहरूको स्रोतसाधनमा पहुँच (access) हुनु आवश्यक छ । स्रोत साधनको वितरणका माध्यमबाट समाजमा हुने र नहुने बीचको gap लाई न्यून गर्न सकिन्छ । यसका लागि पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समुदायका लागि विशेष अवसर समेत सिर्जना गर्नुपर्छ ।

स्रोतसाधनको वितरण अन्तरगत

(क) राष्ट्रिय बजेटको आवश्यकताका आधारमा वितरण

(ख) उत्पादनका साधनहरूको वितरण, (पूँजी, प्रविधि, जनशक्ति)

(ग) प्राकृतिक स्रोतको वितरण (खाद्यान्न, सिंचाई, खानेपानी, वन्यजन्य वस्तुहरू)

(घ) भौतिक साधनको वितरण (औद्योगिक उत्पादन) पर्दछन ।

यस्तो वितरणले सामाजिक न्याय प्रबद्र्धन गर्दछ । स्रोत साधनको उचित वितरण हुन नसकेमा र सिमान्तीकृत मानिसहरूको पहूँच अभिवृद्धि हुन नसके असमानता एवम् सिमान्तीकरणको अवस्था देखापर्दछ ।

– स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण

– स्रोत साधन माथि सबैको पहूँच

– स्रोत साधनको उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि, अवसरहरूको सिर्जना

– स्रोत साधनको वितरण र उपयोगबाट मानिसको जीवनस्तरमा सुधार

– सामाजिक न्याय र समानताको अवस्था सिर्जना ।

२. स्रोत साधनको वितरणका तरिकाहरू

क) वितरणकारी तरिका (Distributive Measures)

यस पद्धति अनुसार सबै मानिसलाई समान रूपले स्रोत साधन एवम् सुविधाहरू वितरण गरिन्छ, कतिपय साधन र सुविधाहरू समान रूपले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छन् जस्तै :

– खानेपानी – सिंचाई – सडक

– शिक्षाका अवसर

– स्वास्थ्य सेवा

– विद्युतीय सेवा

– इन्धन आदि ।

उल्लेखित विकास र सेवाको कार्यका लागि आवश्यक साधन स्रोत पनि सबैलाई समान रूपले उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

ख) पुनर्वितरणकारी तरिका (Re-distributive measures)

विकास र सेवाका क्षेत्रबाट लाभ लिन नसक्ने वर्ग समुदायलाई लाभ लिन सक्ने बनाउन आर्थिक

स्रोतहरूको पुर्नवितरण हुन्छ जस्तो

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता – बेरोजगार भत्ता

– निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा – निःशुल्क शिक्षाका अवसर

– पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता – सहुलियतपूर्ण खाद्यान्न

– सहुलियतपूर्ण इन्धन ।

उल्लेखित कुराबाट सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न मद्धत पुग्दछ ।

३. असमानता र सिमान्तीकरणका अवस्था

क्षेत्रगत स्तरमाः क्षेत्रगत वा भौगोलिक आधारमा गरिबीको अवस्थामा असमानता देखिन्छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात विकास क्षेत्रगत हिसाबले यस्तो देखिन्छ ।

पूर्वाञ्चल — २१.४४%

मध्यमाञ्चल — २१.६६%

पश्चिमाञ्चल — ३१.६८%

मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम — ४५.६१%

यसरी पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल औषत भन्दा कम र पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चलमा औषत भन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेका देखिन्छन् ।

यसै गरी हिमाली क्षेत्रमा ४२.२७% पहाडमा, २४.३२% र तराईमा २३.४४% मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेका देखिन्छन् । हिमाली क्षेत्रका सिमान्तीकरणको अवस्था बढी देखिन्छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलका पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३६.८३५ मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेका देखिन्छ । पूर्वी तराई (२०.९७) को तुलनामा सुदूर र मध्यपश्चिमका तराई क्षेत्रमा बढी गरिबी (३१.०९) देखिन्छ ।

जातजातिगत

जातजातिगत रूपमा अध्ययन गर्दा असमानताको अवस्था निम्न अनुसार देखिन्छ (गरिबी प्रतिशतमा) :

– पहाडी ब्राम्हण —१०.३४% नेवार —१०.२५%

– पहाडी क्षेत्री —२३.४०% पहाडी जातजाति —२८.२५%

– तराई ब्राम्हण —१८.६१% तराई जातजाति —२५.९३%

– तराई मध्यमवर्ग —२८.६९% मुस्लिम —२०.१८%

– पहाडी दलित —४३.६३% अन्य —१२.६४%

– तराई दलित —३८.१६%

राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त उपरोक्त तथ्याकं हेर्दा सबैभन्दा धनी नेवारहरू रहेको देखिन्छ भने दोस्रो धनीमा पहाडी ब्राम्हण । सर्वाधिक गरिब दलितहरू रहेको देखिन्छ ।

नेपाल जीवस्तर मापन सर्वेक्षण (२०६६/६७) अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय समेत जनजाति अन्तरगत नेवार जातिको रहेको छ । वाहुन क्षेत्री त्यसपछि आउँछन् । अन्य जनजाति र दलितहरू बढी गरिब रहेको देखिन्छ ।

२०७० मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा ब्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व करिब ३६५ रहयो भने जनजातिको करिब २८५ मधेशीहरूको २६५ र दलितहरूको ७५ मात्र रहयो ।

लैङ्गिक

लैङ्गिक असमानताको अवस्था निम्न अनुसार देखिन्छ ।

– महिलाहरूको कुल जनसंख्या (५१.५% ) रहेको छ ।

– घरजग्गा माथि महिलाको स्वामित्व (१९.७% ) रहेको छ । शहरी क्षेत्रमा २६.८% र ग्रामीण क्षेत्रमा १८%

– साक्षरता तर्फ पुरुषको साक्षरता दर ७५.१% छ भने महिलाको ५७.४% रहेको छ ।

– निजामती सेवामा कुल कर्मचारी मध्ये करिब १५% महिला छन् भने महिला शिक्षकको अनुपात ३३% पुगेको अनुमान छ ।

यसरी पुरुष र महिलाबीच असमानता रहेको छ, यद्यपी यो असमानताको अवस्था चाहिँ कम भइरहेको देखिन्छ ।

शहरी ग्रामीण

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबीच समेत असमनता रहेको छ ।

गरिबीको दृष्टिले हेर्दा शहरमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १५.४६% , ग्रामीण क्षेत्रमा २७.४३% मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

असमानता र सिमान्तीकरणलाई कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीति, कार्यक्रमः

– पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, पिछडिएको क्षेत्रका लागि राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा कोटा प्रणालीमा आधारित समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको ।

– अत्यन्त सिमान्तकृत वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सक्षम बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन ।

– सिमान्तीकृत गरिब वर्गको विशेष संरक्षण गर्न र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न गरिबी निवारण कोष अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रम संचालन भएका ।

– विकट भौगोलिक क्षेत्रमा अनुदानमा आधारित खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको ।